ब्रिक्स संघटनेची माहिती BRICS Information In Marathi: ब्रिक्स काय आहे, ते कसे आणि कधी सुरू झाले, कोणते देश त्यात सामील आहेत, त्याचे महत्त्व काय आहे आणि ब्रिक्सच्या समस्या आणि विवाद काय आहेत.
ब्रिक्समध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांचा समावेश आहे. या सर्व देशांच्या नावाच्या पहिल्या अक्षरातून ब्रिक्स बनवले आहे. हे शिखर दरवर्षी आयोजित केले जाते ज्यात या पाच देशांचे राष्ट्रप्रमुख सहभागी होतात. भारताने 2012 आणि 2016 मध्ये दोन वेळा या शिखर परिषदेचे आयोजन केले आहे.
ब्रिक्स संघटनेची माहिती | BRICS Information In Marathi
ही संघटना खूप मजबूत आहे, ज्यात जगातील तीन मोठे देश, चीन, भारत आणि रशिया यांचा समावेश आहे, परंतु या गटात कोणत्याही पाश्चिमात्य देशाचा समावेश नाही. दक्षिण आफ्रिकेच्या या संघटनेचा एक भाग होण्यापूर्वी, त्याला ब्रिक असे म्हटले गेले. ब्रिकच्या निर्मितीची प्रक्रिया 2006 पासून सुरू झाली जेव्हा चार देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी न्यूयॉर्कमध्ये उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्याची ब्ल्यू प्रिंट तयार केली होती, परंतु ब्रिकची पहिली परिषद 2009 मध्ये रशियात मध्ये झाली. वर्ष 2011 दक्षिण आफ्रिका सामील झाल्यावर त्याचे नाव ब्रिक्स झाले.
ब्रिक्सचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी त्याच्या सदस्य देशांचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे. चीन, भारत आणि रशियाबद्दल बोलताना, हे देश जगातील तीन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत आणि ब्राझील हा लॅटिन अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा देश आहे, तर दक्षिण आफ्रिका हा आफ्रिकन खंडातील एक मोठा देश आहे. दुसऱ्या शब्दांत, ब्रिक्स देशांच्या सीमा जगाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पसरलेल्या आहेत.
या देशांची एकूण अर्थव्यवस्था सुमारे 16 ट्रिलियन डॉलर्स आहे. हे देश जगाच्या एकूण GDP च्या 30% आहेत. हे देश जगातील सर्व व्यापारापैकी 18 टक्के व्यापार देखील करतात आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे जगातील सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या या 5 देशांमध्ये राहते. म्हणून, हे देश प्रादेशिक आणि जागतिक बाबींवर अधिक प्रभाव टाकतात. या देशांचा परकीय चलन साठा 4 ट्रिलियन डॉलर्स आहे.
ब्रिक्स म्हणजे काय?
BRICS हे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेचे संक्षेप आहे. गोल्डमॅन सॅक्सचे अर्थशास्त्रज्ञ जिम ओनील यांनी 2001 मध्ये BRIC (दक्षिण आफ्रिकेविना) हा शब्द तयार केला आणि दावा केला की 2050 पर्यंत चार BRIC अर्थव्यवस्था 2050 पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व गाजवतील. 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला या यादीत समाविष्ट करण्यात आले.
रचना
- ब्रिक्स ही आंतरराष्ट्रीय आंतर-सरकारी संस्था नाही, किंवा ती कोणत्याही कराराच्या अंतर्गत स्थापित केलेली नाही. त्याला पाच देशांचे एकत्रित व्यासपीठ म्हणता येईल.
- ब्रिक्स देशांचे प्रमुख नेते आणि इतर मंत्री परिषद दरवर्षी आयोजित केली जातात.
- ब्रिक्स शिखर परिषदेचे अध्यक्ष दरवर्षी ब्रिक्स सदस्य देशांचे सर्वोच्च नेते असतात.
महत्वाची वैशिष्टे
- ब्रिक्स देश जगातील लोकसंख्येच्या 40% आणि जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 30% आहेत.
- हे एक महत्त्वाचे आर्थिक इंजिन म्हणून पाहिले जाते आणि एक उदयोन्मुख गुंतवणूक बाजार आणि जागतिक शक्ती आहे.
सुरुवात
- 2001 मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थांच्या वाढीच्या शक्यतांवरील अहवालात गोल्डमन सॅक्स अर्थशास्त्रज्ञ जिम ओ’नील यांनी ब्रिक्सवर चर्चा केली.
- 2006 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या सर्वसाधारण चर्चेअंती चार देशांनी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वार्षिक बैठकांसह नियमित अनौपचारिक मुत्सद्दी समन्वय सुरू केला.
- या यशस्वी परस्परसंवादामुळे राज्य आणि सरकारच्या प्रमुखांच्या स्तरावर वार्षिक शिखर परिषद आयोजित केली जावी असा निर्णय झाला.
- पहिली BRIC शिखर परिषद 2009 मध्ये रशियाच्या येकाटेरिनबर्ग येथे झाली आणि जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
- डिसेंबर 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला BRIC मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले आणि ते ब्रिक्स म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
- मार्च 2011 मध्ये, दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदा चीनच्या सान्या येथे झालेल्या तिसऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत भाग घेतला.
उद्दिष्ट
- अधिक टिकाऊ, न्याय्य आणि परस्पर फायदेशीर विकासासाठी गट आणि वैयक्तिक देश यांच्यामध्ये व्यापक प्रमाणात सहकार्य वाढवणे हे ब्रिक्सचे उद्दिष्ट आहे.
- ब्रिक्सद्वारे प्रत्येक सदस्याची आर्थिक स्थिती आणि विकास विचारात घेतला जातो जेणेकरून संबंध संबंधित देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याच्या आधारावर तयार केले जातात आणि स्पर्धा शक्य तितक्या टाळली जाते.
- ब्रिक्स एक नवीन आणि आश्वासक राजकीय-मुत्सद्दी संस्था म्हणून उदयास येत आहे ज्यामध्ये विविध वित्तीय उद्दिष्टे आहेत जी जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याच्या मूळ उद्दिष्टापेक्षा पुढे जातात.
सहकार्याची क्षेत्रे
1. आर्थिक सहकार्य
- ब्रिक्स देशांमध्ये, अनेक क्षेत्रांमध्ये आर्थिक सहकार्याच्या कार्यांसह, व्यापार आणि गुंतवणूक वेगाने वाढत आहे.
- ब्रिक्स करारांमुळे आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्य, नावीन्यपूर्ण सहकार्य, सीमाशुल्क सहकार्य, ब्रिक्स बिझिनेस कौन्सिल दरम्यान सामरिक सहकार्य, आकस्मिकता राखीव करार आणि नवीन विकास बँक.
- हे करार आर्थिक सहकार्य मजबूत करणे आणि एकात्मिक व्यापार आणि गुंतवणूक बाजारपेठांना प्रोत्साहन देण्याच्या सामान्य उद्दिष्टांच्या साध्य करण्यासाठी योगदान देतात.
2. पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज
- ब्रिक्सच्या सदस्यांनी लोकांमध्ये लोकांच्या देवाणघेवाणीला बळकटी देण्याची गरज ओळखली आहे आणि तरुणांमध्ये आणि संस्कृती, क्रीडा, शिक्षण, चित्रपट इत्यादी क्षेत्रात घनिष्ठ सहकार्याला प्रोत्साहन दिले आहे.
- ब्रिक्स सदस्यांमधील मोकळेपणा, सर्वसमावेशकता, विविधता आणि शिकण्याच्या भावनेच्या दृष्टीने लोकांमध्ये लोकांची देवाणघेवाण बळकट होण्याची अपेक्षा आहे.
- लोकांमध्ये लोकांच्या देवाणघेवाणीमध्ये यंग डिप्लोमॅट फोरम, संसदीय मंच, ट्रेड युनियन फोरम, सिव्हिल ब्रिक्स तसेच मीडिया फोरम यांचा समावेश आहे.
3. राजकीय आणि सुरक्षा सहकार्य
- ब्रिक्स सदस्यांच्या राजकीय आणि सुरक्षा सहकार्याचा हेतू जागतिक शांतता, सुरक्षा, विकास आणि अधिक न्याय्य आणि न्याय्य बनवण्यासाठी सहकार्य करणे आहे.
- सदस्य देशांच्या देशांतर्गत आणि प्रादेशिक आव्हानांसाठी सामायिक धोरण सल्ला आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या देवाणघेवाणीसाठी ब्रिक्स एक संधी प्रदान करते.
- हे जागतिक राजकीय व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेवर जोर देते जेणेकरून ती बहुपक्षीयतेवर आधारित असेल आणि अधिक संतुलित असेल.
- आफ्रिकेचा अजेंडा आणि दक्षिण-दक्षिण सहकार्यासह दक्षिण आफ्रिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्राधान्यांसाठी ब्रिक्सचा वापर वाहन म्हणून केला जातो.
4. आधार यंत्रणा
सदस्यांमध्ये सहकार्य खालील माध्यमांद्वारे केले जाते:
I: राष्ट्रीय सरकारांमधील औपचारिक मुत्सद्दी सहभाग.
II: सरकारी संलग्न संस्थांद्वारे संबंध, उदाहरणार्थ सरकारी मालकीचे उद्योग आणि व्यवसाय परिषद.
III: नागरी समाज आणि लोकांशी संपर्क.
जागतिक संस्थात्मक सुधारणांवर ब्रिक्सचा प्रभाव
- वर्ष 2008 चे आर्थिक संकट हे ब्रिक्स देशांमधील सहकार्य सुरू करण्याचे मुख्य कारण होते. आर्थिक संकटाने डॉलर-वर्चस्व असलेल्या आर्थिक व्यवस्थेच्या स्थिरतेबद्दल शंका उपस्थित केली.
- ब्रिक्स जागतिक अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदल आणि वेगाने उदयोन्मुख बाजारपेठ (जे मध्यवर्ती भूमिका बजावतात) बहुपक्षीय संस्थांच्या सुधारणेदरम्यान प्रतिबिंबित करतात.
- ब्रिक्सने संस्थात्मक सुधारणांवर भर दिला, ज्यामुळे 2010 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कोट्यात सुधारणा झाली.
- यामुळे आर्थिक संकटांमध्ये पाश्चिमात्य वर्चस्व कमी झाले आणि ब्रिक्स देशांना बहुपक्षीय संस्थांमध्ये ‘अजेंडा सेटर्स’ बनण्याची परवानगी मिळाली .
नवीन विकास बँक (NDB)
- 2012 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या चौथ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेने ब्रिक्स आणि इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये तसेच विकसनशील देशांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांसाठी नवीन विकास बँक स्थापन करण्याचा विचार केला.
- 2014 मध्ये, ब्राझीलच्या फोर्टालेझा येथे 6 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान, ब्रिक्स नेत्यांनी नवीन विकास बँक (NDB) स्थापन करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली.
- फोर्टालेझा जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, एनडीबी ब्रिक्स देशांमधील सहकार्य मजबूत करेल आणि जागतिक विकासासाठी बहुपक्षीय आणि प्रादेशिक वित्तीय संस्थांच्या प्रयत्नांना पूरक बनवून शाश्वत आणि संतुलित विकासात योगदान देईल.
- NDB च्या ऑपरेशनची मुख्य क्षेत्रे स्वच्छ ऊर्जा, वाहतूक, पायाभूत सुविधा, सिंचन, शाश्वत शहरी विकास आणि सदस्य देशांमधील आर्थिक सहकार्य आहेत.
- एनडीबी ब्रिक्स सदस्यांमध्ये सर्व सदस्य देशांसाठी समान अधिकार असलेल्या सल्लागार यंत्रणेवर काम करते.
- एनडीबीचे मुख्यालय शांघायमध्ये आहे.
आकस्मिक राखीव व्यवस्था
- जागतिक आर्थिक संकटाची शक्यता लक्षात घेता, ब्रिक्स राष्ट्रांनी 2014 मध्ये 6 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत फोर्टालेझा घोषणेदरम्यान ब्रिक्स आकस्मिक राखीव व्यवस्था (सीआरए) तयार करण्यास सहमती दर्शविली.
- CRA चे उद्दिष्ट सभासदांना चलन विनिमय द्वारे अल्पकालीन आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हे आहे जेणेकरून पेमेंटचे संतुलन कमी करण्यात आणि आर्थिक स्थिरता बळकट होण्यास मदत होईल.
- CRA ची प्रारंभिक क्षमता $ 100 अब्ज आहे.
- हे जागतिक आर्थिक सुरक्षा जाळे मजबूत करण्यासाठी आणि विद्यमान आर्थिक आंतरराष्ट्रीय प्रणाली मजबूत करण्यासाठी योगदान देईल.
आव्हाने
रशिया, चीन, भारत या तीन मोठ्या देशांचे हित हे ब्रिक्ससाठी एक आव्हान आहे. जगभरातील प्रमुख उदयोन्मुख बाजारांचे प्रतिनिधी म्हणून ब्रिक्स बहुआयामी असणे आवश्यक आहे. इतर प्रदेश आणि खंडांनीही त्याचे सदस्य बनवण्याचा विचार केला पाहिजे.
जागतिक स्तरावर प्रासंगिकता वाढवण्यासाठी ब्रिक्सला आपला अजेंडा वाढवावा लागेल. आतापर्यंत हवामान बदल आणि वित्त विकास, पायाभूत सुविधा निर्माण हे अजेंड्यावर राहिले आहेत.
ब्रिक्स जागतिक प्रशासनात सार्वभौमत्व, समानता आणि बहुलवाद या मूलभूत तत्त्वांवर कार्य करते. त्यांना स्वतःची आव्हाने आहेत कारण पाच सदस्य देश त्यांच्या स्वतःच्या राष्ट्रीय अजेंडावर वर्चस्व गाजवू शकतात.
डोकलाममध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील लष्करी विरोधामुळे ब्रिक्स सदस्यांमधील गुळगुळीत राजकीय संबंध कायम ठेवता येतील या सामान्य धारणेचा प्रभावीपणे अंत झाला आहे.
चीनचे सहयोगी, जे त्याच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा भाग आहेत, ब्रिक्स सदस्यांमध्ये विशेषतः चीन आणि भारत यांच्यातील संघर्ष भडकवू शकतात.
भारतासाठी महत्त्व
भारताला ब्रिक्सच्या सामूहिक ताकदीचा आर्थिक मुद्द्यांवर सल्ला आणि सहकार्याद्वारे तसेच आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, हवामान बदल, अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सुधारणा इत्यादी समकालीन जागतिक समस्यांद्वारे फायदा होऊ शकतो.
एनडीबी भारताला संसाधने निर्माण करण्यास आणि पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांसाठी नफा निर्माण करण्यात मदत करेल.
NDB ने त्याचे पहिले कर्ज मंजूर केले आहे, ज्यात भारतासाठी नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपुरवठा योजनेअंतर्गत मल्टीट्रान्च फायनान्सिंग सुविधेसाठी $ 250 दशलक्ष कर्ज समाविष्ट आहे.
इतर
- ब्रिक्स आपल्या पहिल्या दशकात सर्व सदस्यांच्या आवडीचे मुद्दे ओळखण्यात आणि या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक मंच प्रदान करण्यात यशस्वी ठरला आहे.
- ब्रिक्स अधिक संबंधित ठेवण्यासाठी, त्याच्या प्रत्येक सदस्याने त्यांच्यामध्ये असलेल्या संधी आणि मर्यादांचे वास्तववादी मूल्यांकन केले पाहिजे.
- ब्रिक्स राष्ट्रांनी त्यांच्या दृष्टिकोनावर पुनर्विचार करणे आणि त्यांच्या संस्थापक स्वभावाचे पुन्हा परीक्षण करणे आवश्यक आहे.
- सार्वभौम समानता आणि लोकशाही निर्णय घेण्यास परवानगी देणाऱ्या बहु-ध्रुवीय जगाशी ब्रिक्सने आपली बांधिलकी पुन्हा निश्चित केली पाहिजे. असे केल्याने ते गटातील आणि जागतिक प्रशासनात सत्तेच्या विषमताला लक्ष्य करू शकते.
- एनडीबीच्या यशानंतर सदस्यांनी अतिरिक्त ब्रिक्स संस्थांमध्ये गुंतवणूक करावी. ब्रिक्ससाठी OECD च्या धर्तीवर संस्थात्मक संशोधन शाखा विकसित करणे उपयुक्त ठरू शकते जे उपाय प्रदान करते. विकसनशील देशांसाठी ते अधिक चांगले होईल.
- ब्रिक्सने हवामान बदलावरील पॅरिस करार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांच्या अंतर्गत वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी ब्रिक्सच्या नेतृत्वाखालील प्रयत्नांचाही विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ ब्रिक्स एनर्जी अलायन्स आणि एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटची स्थापना.
- इतर विकास वित्त संस्थांसोबत एनडीबीची भागीदारी ब्रिक्स सदस्यांमध्ये शाश्वत विकास ध्येयाच्या दिशेने प्रगती करण्यासाठी एक चांगले पाऊल ठरू शकते.
- स्टँडर्ड अँड पूअर्स, मूडीज सारख्या पाश्चात्य एजन्सीच्या विरोधात भारताने प्रस्तावित ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (बीसीआरए) ची स्थापना.
- पाच देशांच्या आर्थिक समस्यांपासून सुरुवात करून, ब्रिक्सचा अजेंडा वर्षानुवर्षे वाढत आहे. दरवर्षी नवीन जागतिक मुद्दे यात समाविष्ट केले जातात. परराष्ट्र व्यवहार, वित्त, व्यापार, आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री ब्रिक्स देशांच्या प्रमुखांच्या शिखर परिषदेच्या वेळी भेटतात.
गोल्डमन ब्रिक्स फंड बंद
जागतिक आर्थिक संकट आणि 2014 मध्ये सुरू झालेल्या तेलाच्या किंमती कोसळल्यानंतर ब्रिक्स अर्थव्यवस्थेतील वाढ मंदावली. 2015 पर्यंत, ब्रिक्सचे संक्षिप्त रूप यापुढे आकर्षक गुंतवणूक स्थळासारखे दिसत नाही आणि या अर्थव्यवस्थांना उद्देशून निधी एकतर बंद किंवा इतर गुंतवणुकीमध्ये विलीन झाले वाहने.
गोल्डमॅन सॅक्सने ब्रिक्स इन्व्हेस्टमेंट फंडाचे विलीनीकरण केले, जे या अर्थव्यवस्थांमधून परतावा निर्माण करण्यावर केंद्रित होते, व्यापक इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंडासह. 2010 च्या शिखरापासून फंडाने 88% मालमत्ता गमावली होती. एसईसी फाईलिंगमध्ये, गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे की ब्रिक्स फंडात “नजीकच्या भविष्यात महत्त्वपूर्ण मालमत्ता वाढ” ची अपेक्षा नाही. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, फंड पाच वर्षांत 21% गमावला.
BRIC आता अधिक सामान्य संज्ञा म्हणून वापरला जातो. उदाहरणार्थ, कोलंबिया विद्यापीठाने BRICLab ची स्थापना केली, जिथे विद्यार्थी BRIC सदस्यांच्या परदेशी, घरगुती आणि आर्थिक धोरणांची तपासणी करतात.
FAQ
Q: ब्रिक्स म्हणजे काय?
Ans: ब्रिक्स आशियातील पाच देशांनी मिळून बनवलेली संघटना आहे.
Q: ब्रिक्स संघटनेचे सदस्य देश?
Ans: ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका.
Q: ब्रिक्स संघटनेचे मुख्यालय कुठे आहे?
Ans: शंघाई (चीन).
Q: ब्रिक्स संघटनेची निर्मिती कधी झाली?
Ans: वर्ष 2006 पासून.
Q: वर्ष 2021 शे ब्रिक्स समिट कोणत्या देशात होणार आहे?
Ans: 13 ब्रिक्स समिट नवी दिल्ली येथे होणार आहे (भारत).
Final Word:-
ब्रिक्स संघटनेची माहिती BRICS Information In Marathi हा आर्टिकल तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा आवडल्यास आपल्या फ्रेंड आणि फॅमिली मध्ये शेअर करायला विसरू नका.
Good Knowledge for Student